CAG ने किया चौकाने वाला ख़ुलासा, इस भाजपा शासित राज्य में 461.01 करोड़ का घपला, सीएम कुर्सी छोड़ेंगे?

मराठा आंदोलन की आंच के बाद अब कैग की जांच ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। परिवहन विभाग मे जहां साढ़े चार सौ करोड़, वहीं अन्य विभागों में 60 करोड़ से अधिक की वित्तीय अनियमितताएं सामने आईं हैं। यह अनियमितताएं 2016-17 के दरमियान हुईं।

कुल 52 यूनिट की जांच में 461.01 करोड़ के घपले का खुलासा हुआ। गड़बड़ियां दो कटेगरी में हुईं, एक नॉन या शॉर्ट लेवी के चलते तो दूसरा मद कई तरह की गड़बड़ियों यानी मिसलेनियस खाते का रहा।

नॉन या शॉर्ट लेवी ऑफ टैक्स के कुल 194 मामलों में 11.93 करोड़ की गड़बड़ी कैग ने पकड़ी, जबकि अलग-अलग अन्य 119 मामलों में सर्वाधिक 449.08 करोड़ रुपये के घपले का खुलासा हुआ। जब देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी कैग ने इन गड़बड़ियों पर संबंधित विभाग से सवाल-जवाब किए तो अफसरों की नींद टूटी और वसूली शुरू हुई।

हालांकि विभाग 291 मामलों में महज 18.61 करोड़ रुपये ही वसूल पाया। माना जा रहा है कि गिरेबान बचाने के लिए अफसरों ने बाद में ये कार्रवाई की। फिर भी पूरा पैसा नहीं वसूल हो पाया। महाराष्ट्र सरकार के रेवेन्यू सेक्टर पर आई वर्ष 2018 की रिपोर्ट नंबर चार में कैग ने इन गड़बड़ियों की पोल खोली है।

आपको यह बता दे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट, 1958 के सेक्शन 3(1) के तहत बस आदि परिवहन साधनों पर सरकारी टैक्स लगता है। मार्च 2015 से फरवरी 2017 के बीच सात आरटीओ दफ्तरों के रिकॉर्ड की जांच हुई तो पता चला 97 बसों से 52.32 लाख रुपये ही नहीं वसूले गए। यहां तक कि आरटीओ ने बस मालिकों को नोटिस भी नहीं जारी की थी। बाद में कैग की ऑडिट से खुलासा होने के बाद 14 मामलों में महज सात लाख की वसूली हुई। इसी तरह माल ढुलाई वाले 123 वाहनों से 26.72 लाख की वसूली नहीं हुई।

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