विपक्ष हुआ EVM के खिलाफ एकजुट, 2019 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे?

उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होने वाले चुनावों पर सवाल उठ रहे है। विपक्ष ईवीएम से होने वाले चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगता आया और लगातार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करता रहा है। अब जब देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव काफी नज़दीक आ गया है तो विपक्ष ने एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। विपक्षी दल चाहते है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो।

जनता का रिपोर्टर के सूत्रों के अनुसार इस सिलसिले में 17 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही चुनाव आयोग से मुलाकात कर सकता है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की इस मांग में एनडीए के घटक दल शिवसेना भी विपक्षी दलों के साथ आयोग का दरवाजा खटखटा सकती है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात करने के मुद्दे पर विपक्षी दलों की अगले सप्ताह बैठक होने की उम्मीद है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल बैलेट से चुनाव की मांग कर चुके हैं, पर बुधवार को तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर समर्थन जुटाने की पहल की है।

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रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दल साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरक ओ ब्रायन ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिस पर सभी विपक्षी दल सहमत हैं। इस मुद्दे पर सभी दल मिलकर चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराने की मांग करेंगे। कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक, जेडीएस, टीडीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और सीपीआई-एम, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और शिवसेना शामिल है।

वही पिछले 2 जून को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि ईवीएम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि मशीनें बोल नहीं सकतीं। राजनीतिक दलों को अपनी हार के लिए किसी न किसी को जिम्मदार ठहराने की जरूरत होती है। बैलेट पेपर वापस लाने की कोई संभावना नहीं है।
हालांकि विपक्ष की मांग को ज़ोर इसलिए भी मिल रहा है क्योकि पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल हुई थी जिसमे दावा किया गया था कि ईवीएम की हैकिंग संभव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ उठती इस आवाज़ पर सोच विचार करेगा और ईवीएम को हटाकर विपक्ष की बैलेट पेपर के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव की मांग स्वीकार करेगा?

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